रायगढ़ (सृजन न्यूज)। जिले के लैलूंगा ब्लॉक के ग्राम पंचायत झरन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत व्यापक भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सुर्खियों में है। दरअसल, कलेक्टर जनदर्शन में झरन के कन्हैया दास महंत, पवन भगत और दीनदयाल भगत ने मनरेगा रोजगार सचिव दुर्योधन प्रसाद यादव पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने, फर्जी श्रम प्रविष्टियों के माध्यम से धोखाधड़ी तथा अपनी आधिकारिक आय से कहीं अधिक निजी संपत्ति बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
फर्जी मजदूरी वितरण
कई वर्षों से, ग्रामीण गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक धन का कथित रूप से श्री यादव द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। मनरेगा कार्यों के लिए निर्धारित धन कथित रूप से उनके सटीक और विस्तारित परिवार के सदस्यों के खातों में जमा किया जा रहा है, जिसमें उनके माता-पिता, पत्नी, बहन, चाचा, चाची और यहां तक कि चचेरे भाई भी शामिल हैं – उनमें से किसी ने भी कोई श्रम नहीं किया है। एक प्रलेखित उदाहरण में श्री यादव की बहन के खाते में उसी दिन मजदूरी जमा की गई जिस दिन वह शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय की परीक्षा दे रही थी। आधिकारिक मनरेगा रिकॉर्ड में कार्यस्थल पर उनकी उपस्थिति गलत दर्ज की गई है, जबकि उनकी शारीरिक उपस्थिति कॉलेज के परीक्षा हॉल में दर्ज की गई थी। इस तरह की ज़बरदस्त जालसाजी सरकारी रिकॉर्ड के व्यवस्थित दुरुपयोग को दर्शाती है।
गबन के लिए कियोस्क बैंकिंग का उपयोग
आगे की जांच से पता चलता है कि दुर्योधन प्रसाद यादव एक कियोस्क-सक्षम डिवाइस (कियोस्क ईडी) संचालित करते हैं जिसके माध्यम से वे मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) लाभार्थियों के नाम पर निकासी की सुविधा प्रदान करते हैं। आरोप है कि ये लेन-देन ज़्यादातर फर्जी निकासी हैं ।
शीश महल: भ्रष्टाचार का स्मारक ?
मामूली सरकारी वेतन पाने के बावजूद दुर्योधन प्रसाद यादव ने वह बनवाया है जिसे स्थानीय लोग “शीश महल” कहते हैं – एक आलीशान, भव्य आवास जो धन के स्रोतों के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। ग्रामीण और मुखबिर श्री यादव की आय से अधिक संपत्ति की जांच और उनके वित्तीय लेन-देन की ऑडिट की मांग कर रहे हैं।
अफसरों की भूमिका जांच के दायरे में
स्थानीय मनरेगा कार्यक्रम अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता या कम से कम लापरवाही के बारे में भी संदेह बढ़ रहा है। कथित तौर पर कई शिकायतों और चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया है, जो चुप्पी या मिलीभगत की संभावित सांठगांठ का संकेत देता है।
तत्काल कार्रवाई की मांग:
- स्वतंत्र जांच : भ्रष्टाचार निरोधक और सतर्कता अधिकारियों द्वारा गहन, निष्पक्ष जांच।
- निधि का ऑडिट : दुर्योधन प्रसाद यादव के कार्यकाल में किए गए सभी मनरेगा और पीएमएवाई से संबंधित लेन-देन का पूर्ण ऑडिट।
- संपत्ति सत्यापन : राज्य या केंद्रीय आर्थिक अपराध शाखाओं के माध्यम से दुर्योधन प्रसाद यादव की आय और संपत्ति का सत्यापन।
- निलंबन और कानूनी कार्रवाई : जांच लंबित रहने तक तत्काल निलंबन, दोषी पाए जाने पर कानूनी परिणाम।
- अधिकारियों की जवाबदेही : शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका की जांच।
सार्वजनिक अपील –
यह मामला ग्रामीण गरीबों के उत्थान के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के गंभीर दुरुपयोग को उजागर करता है। जब सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो यह लोकतंत्र और समानता के मूल में आघात करता है। हम जिला प्रशासन, राज्य अधिकारियों और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वे सिस्टम में विश्वास बहाल करने और इस तरह के शोषण को फिर से न होने देने के लिए त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई करें।
