शिक्षा के मंदिरों को भाजपा सरकार करने जा रही उद्योगपतियों के हवाले : शाखा यादव

by SUNIL NAMDEO
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रायगढ़ (सृजन न्यूज)। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अब सरकारी स्कूलों को उद्योगपतियों के हवाले करने की तैयारी में है। रायपुर संभाग के 207 सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल के नाम पर निजी हाथों में सौंपने की योजना और नया रायपुर में 20 एकड़ जमीन पर निजी नियंत्रण वाला अत्याधुनिक स्कूल परिसर विकसित करने का प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि भाजपा सरकार धीरे-धीरे सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था से अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यह गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

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                          जिला कांग्रेस अध्यक्ष शाखा यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की कथित सुशासन, शिक्षा सुधार नीति वास्तव में सरकारी स्कूलों के निजीकरण का रास्ता तैयार कर रही है। 30 साल की लंबी अवधि के लिए स्कूलों को निजी संस्थाओं के हवाले करने की तैयारी आखिर किसके हित में है? सरकारी स्कूलों को उद्योगपतियों के सुपुर्द करने की तैयारी कर भाजपा सरकार शिक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी से भाग रही है। नए पीपीपी मॉडल में उन 207 सरकारी स्कूलों में केवल 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीआई के तहत प्रवेश दिया जाएगा बाकी के 75 प्रतिशत सीटों को बेचकर भारी भरकम फीस वसूला जायेगा। विष्णुदेव साय सरकार आने के पहले छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में आरटीआई की सीटें 80 हजार से अधिक थी, फिर साय सरकार ने घटाकर 40 हजार किये। अब इस साल मात्र 19886 सीट रह गई है।

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उन्होंने आगे कहा कि साय सरकार को लगभग 3 साल होने वाले है। इस दौरान हर महीने शिक्षक रिटायर्ड हो रहे हैं पर आज तक यह सरकार एक भी नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं कर पाई है, वहीं जब छत्तीसगढ में कांग्रेस की सरकार थी तब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम उत्कृष्ठ विद्यालय योजना शुरु की गई थी। इसके तहत बिना निजीकरण के पूरी तरह सरकारी खर्च पर गरीब बच्चों को कान्वेंट स्तर की उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त में दी गई थी। आज भाजपा सरकार उसी मॉडल को ध्वस्त कर गरीबों के भविष्य को अंधेरे में धकेलने का काम कर रही है। भाजपा सरकार गरीबों के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनकर शिक्षा को उद्योगपतियों का मुनाफा कमाने का माध्यम बना रही है। भाजपा सरकार में वास्तव में शिक्षा सुरक्षा की इच्छाशक्ति होती तो इन्हीं स्कूलों में बेहतर शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर एक मिसाल कायम कर सकती थी, मगर सरकार सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने के बजाय निजीकरण का रास्ता चुन रही है।

                      शाखा यादव ने भाजपा सरकार से मांग की कि सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की योजना तत्काल वापस ली जाए, प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त किए जाएं, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो और बच्चों को बिना किसी आर्थिक बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों के निजीकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ाया तो कांग्रेस जनता और विद्यार्थियों के हित में इस फैसले के खिलाफ व्यापक स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी।

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