अब सरकारी मुलाजिमों को आकस्मिक जरूरतों के लिए ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने की आवश्यकता नहीं, ई-कोष से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
सारंगढ़-बिलाईगढ़ (सृजन न्यूज)। राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध बिना ब्याज के अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के हाथों जुलाई माह में हो चुका है। यह सुविधा ई-कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण एवं सहमति की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऋण स्वीकृति एवं वितरण त्वरित रूप से किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पूरी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता तथा डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है।
यह कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। अब कर्मचारी आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करेंगे।आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर बैंक से ऋण लेने की विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
राज्य सरकार ने उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। वित्त विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत किया है। यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी है तथा इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा।
