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अधिकारियों से सुविधाओं की ली जानकारी, आवश्यक निर्देश दिए

नई दिल्ली (सृजन न्यूज)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में बने छत्तीसगढ़ के नए अतिथि गृह छत्तीसगढ़ निवास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम एवं लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी साथ रहे।

             देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में छत्तीसगढ़ के अतिथियों के ठहरने के लिए 60 करोड़ 42 लाख की लागत से छत्तीसगढ़ निवास का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री आज अतिथि गृह पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुविधाओं का गहन निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छत्तीसगढ़ निवास में ठहरने वाले अतिथियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए।

          बता दें द्वारका के सेक्टर 13 में छत्तीसगढ़ के अतिथियों के लिए नए अतिथि गृह छत्तीसगढ़ निवास का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ निवास में 10 स्यूट रूम, 67 कमरे, डाइनिंग हॉल एंड वेटिंग सहित मीटिंग हॉल और कर्मचारियों के लिए टावर का निर्माण किया गया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मीडिया सलाहकार पंकज झा, प्रेस अधिकारी आलोक सिंह, जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव, आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। कांग्रेसी नेता चरणदास महंत द्वारा वित्तमंत्री ओपी चौधरी को गंवइहा कहे जाने कर भाजयुमो महामंत्री प्रवीण द्विवेदी ने इसे छत्तीसगढ़ियों का अपमान बताते हुए कहा, इस तरह ओछी बयानबाजी साबित करती है कि वयोवृद्ध कांग्रेस नेता सीडी पर अब धीरे-धीरे उम्र हावी होने लगी है।

     उन्हें आराम की सलाह देते हुए युवा भाजपा नेता प्रवीण द्विवेदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पहले भी वे प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर लाठी मारने का आपत्तिजनक बयान दे चुके। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की शालीनता को गंवइहा बताया जाना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सभ्यता एवं संस्कार का अपमान है। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े ओपी चौधरी ने पिता के मृत्यु के बाद अनुकम्पा नौकरी का त्यागकर संघर्ष का मार्ग चुना और सरकारी स्कूल पढ़ते हुए वे प्रदेश के सफल कलेक्टर भी बने। कलेक्टर रहने के दौरान भी उन्होंने आम जनता से जुड़े बहुत से ऐसे काम किए जो आज मील के पत्थर साबित हो रहे है।

          युवा नेता ने चरण दास महंत को स्मरण कराते हुए कहा कि उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने भी उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए ओपी चौधरी को सम्मानित किया। चरणदास महंत इस सम्मान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, यह आम जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। भगवान भरोसे चुनाव लड़ने जैसा बयान देने वाले चरणदास महंत को गांधी परिवार और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ओपी चौधरी से विद्वेष रखती है क्योंकि बतौर विपक्ष ओपी चौधरी के सशक्त विरोध की वजह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता से बेदखल हुई है।

                प्रवीण ने यह भी कहा कि भूपेश सरकार ने सत्ता रहते कोल माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने पर ओपी चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने वाले ओपी चौधरी को गंवइहा बताने वाले चरण दास महंत को अपने बयान को वापस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए। महंत का यह बयान ग्रामीण परिवेश के प्रति हीन भावना दर्शाता है। ओपी चौधरी को गंवइहा बताकर ग्रामीण जनता का अपमान करने वाले चरणदास महंत को प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ और भारत की आत्मा गांवों में ही बसती है।

मुख्यमंत्री ने बताया – यूथ हॉस्टल की सीटें बढ़ाकर 200 की, प्रदेश के युवाओं को होगा फायदा

नई दिल्ली (सृजन न्यूज)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं छात्रों से संवाद कर उन्हें सफलता के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी साथ रहे।

        निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हॉस्टल की सुविधाओं का जायजा लिया और देखा कि छात्रों को किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार की कमी को तुरंत दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने हॉस्टल की सफाई, सुरक्षा और खानपान की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि यूपीएससी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए यूथ हॉस्टल में 50 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर अब 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान बजट में किया गया है। उनके लिए हॉस्टल व पीजी की व्यवस्था की जाएगी। यह कदम छात्रों की शिक्षा और करियर को बेहतर बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिविल सेवा में सलेक्ट हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा छात्रों के विकास और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे ही प्रयासों से हम अपने राज्य के युवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

        छात्रों को प्रेरित करते हुए श्री साय ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ का भविष्य हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। छात्रों से उनकी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुये उनका मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने हॉस्टल के अधिकारियों से बातचीत में छात्रों की हर जरूरत का ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को छात्रों के शैक्षिक और मानसिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री के इस दौरे ने छात्रों में नया उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया है। छात्रों ने मुख्यमंत्री से खुलकर अपनी बातें साझा की एवं उन्हें धन्यवाद दिया।

       इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मीडिया सलाहकार पंकज झा, प्रेस अधिकारी आलोक सिंह, जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव, आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने महतारी वंदन योजना को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीति पर सवालिया निशान लगाते हुए बीजेपी की मंशा और उसके चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब कर कहा है कि प्रदेश सरकार महतारी वंदन योजना से भोली भाली महिलाओं को छल रही है।

         अनिल शुक्ला ने बताया कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा महतारी वंदन योजना को लेकर जो बयान सामने आया है उसमें 70 लाख हितग्राहियों की पुनः जांच किये जाने का ऐलान है जो अपने आप मे छत्तीसगढ़ भाजपा शासन की कमजोर कार्यप्रणाली को उजागर करने वाला है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की महतारियों के साथ इस प्रकार का क्रूर मजाक किये जाने से भाजपा की बेवकूफ बनाओ नीति सर्वजाहिर हो रही है।

        अनिल शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सर्वे कार्य और महतारियों के फार्म पंजीयन हेतु किया गया। इसमें पंचायतों आंगनबाड़ियों नगरीय निकायों विभिन्न सरकारी कर्मचारियों ने अपना पूरा दैनिक कार्यालयीन कार्य छोड़ दिन रात सर्वे का कार्य ही किया था। अनिल शुक्ला ने पूछा कि रात दिन सभी कर्मचारियों को सर्वे कार्य में व्यस्त कर कार्य करवाना महज दिखवा था क्या साय सरकार का ? उन्होंने कहा कि ये कमजोर कार्यप्रणाली साय सरकार की अक्षमता दर्शाती है। उन्होंने सीधे-सीधे आरोप लगाया कि महतारी वंदन की रकम का अंतरण खातों में करना दरअसल झूठ बोलकर लोकसभा चुनाव जीतने की भाजपा सरकार की साजिश थी।

      श्री शुक्ला ने आगे कहा कि जब संबंधित विभाग के अधिकारी प्रारम्भ में ही महतारी वंदन आवेदनों की जांच पड़ताल कर दावा आपत्ति जारी कर पात्र अपात्र की सूची निकाल चुके हैं तो महिला बाल विकास मंत्री का ये बयान आना कि पुनः जांच होगी और अपात्र महतारियों से पैसे वापस वसूले जाएंगे। ये विषय भी लोकसभा चुनाव के बाद आए तो बीजेपी के चाल चरित्र और चहरे को बेनकाब किया जाना जरूरी होता है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ हम किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होने देंगे। हम कांग्रेस के लोग भाजपा की दमनकारी नीति के विरुद्ध हैं। उनकी ऐसी हर नीति का विरोध करते हैं जो जन आकांक्षाओं के विपरीत हो। प्रदेश की जनता के साथ प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार की नाइंसाफी करेगी तो वह कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी।

पंचायतों के विकास कार्य पारदर्शिता के साथ समय सीमा में काम पूरा करने वित्तमंत्री में दिए सख्त निर्देश

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरपंचों और सचिवों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में पारदर्शिता के साथ समय सीमा में काम पूरा करने के हिदायत देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में करप्शन स्वीकार्य नहीं होगा और करप्शन करने वाले नपेंगे।

       श्री चौधरी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने गुरूवार को रायगढ़ जिला पंचायत सभागार में रायगढ़, पुसौर ब्लॉक के सरपंचों और पंचायत सचिव की बैठक ली। बैठक के दौरान जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ भी मौजूद थे। बैठक में विधायक निधि, डीएमएफ, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास सहित विभिन्न मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई।

           श्री चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि काम-काज में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति विष्णुदेव साय सरकार का मूल मंत्र है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। विकास कार्यों के लिए कार्ययोजना बनाकर समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने हेतु निर्देश दिए गए।
उल्लेखनीय है कि रायगढ़ विधानसभा में पंचायतों के जरिए करोड़ों के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक भवन, मुक्तिधाम, सड़क जैसे निर्माण कार्य होने हैं।

         श्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के बजट की कमी नहीं होगी। ऐसे में लक्ष्य तय करके स्वीकृत कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि नए कार्यों की प्लानिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की तर्ज पर हम छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की कार्ययोजना बनाई जा रही है, जिसे इस साल राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। हमारी योजना है कि गांवों से लेकर शहरों तक सभी को समान सुविधा मिले।

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। मीसा बंदियों को छत्तीसगढ़ का लोकतंत्र सेनानी बताते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के भुगतान हेतु बजट आबंटन आदेश जारी करने की जानकारी सोशल मंच में साझा की है।

         तात्कालिक भूपेश सरकार द्वारा 28 जनवरी 2019 से ही लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में जारी होने वाली इस निधि पर दुर्भावना पूर्वक रोक लगा दी गई थी। विष्णुदेव साय सरकार ने लगी रोक को हटाते हुए पुनः बहाल करने हेतु 7 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी किया था। अधिसूचना दिनांक से लंबित भुगतान के लिए सरकार ने बजट आबंटन का आदेश भी जारी कर दिया है।

          आपातकाल के दौरान जनतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए महान विभूतियों के संघर्ष को प्रेरणादाई बताते हुए वित्त मंत्री ओपी ने कहा मीसा बंदियों का सम्मान विष्णुदेव साय सरकार की प्राथमिकता है।

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। जिला कांग्रेस भवन रायगढ़ में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी की शहादत दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश मेहर ने जिला कांग्रेस के प्रभारी महामन्त्री शाखा यादव व उपस्थित कांग्रेसजनों के साथ दिवंगत नेता की स्मृति तस्वीर पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें नमन किया। उनके साथ कांग्रेसजनों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी।

          कार्यक्रम में कांग्रेसजनों को पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश मेहर ने बताया कि 21वीं सदी में भारत को आधुनिकीकरण के पथ पर ले जाने वाले, करोड़ों युवाओं के प्रेरणास्त्रोत, महिला प्रतिनिधित्व के अग्रदूत, सहिष्णुता, सद्भावना व बलिदान की पहचान, शान्तिदूत व राष्ट्र निर्माता, भारत रत्न राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

       जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामन्त्री शाखा यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के कम्प्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रान्ति का श्रेय उन्हें जाता है। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलवाया। आज हम सब उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन करते हैं।

         कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश मेहर, संतोष राय अग्रवाल, अनिल अग्रवाल (चीकू) नारायण घोरे, जिला कांग्रेस महामन्त्री शाखा यादव, विकास शर्मा, शिव शर्मा, ब्लाक अध्यक्ष विकास ठेठवार, संतोष चौहान, विनोद कपूर, संजय चौहान, अमृत काटजू, कामता पटेल, नरेश जायसवाल, राजेश कछवाहा, उज्ज्वल मिरी, राजू चौहान, संजय सिंह सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे।

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिस 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने संबंधी बैनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तस्वीर लगवाकर देश मे लगवा रहे हैं, वह 2013 की कांग्रेस सरकार के समय डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा लांच व प्रारम्भ की गई योजना थी जिसका गलत क्रेडिट वर्तमान केंद्र सरकार ले रही है जो घोर निंदनीय है।

                 अनिल शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार के कारण ही आज पर्यन्त तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि तब मोदी जी ने ही मुख्यमंत्री रहते मुफ्त राशन का विरोध भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में इस जुमले के होर्डिंग्स लगवा दिए हैं कि वह 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन दे रहे हैं। वास्तव में राशन 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है, जिसे डॉ. मनमोहन सिंह ने पारित किया था और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया था।

कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि 7 अगस्त 2013 को लिखे एक पत्र में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने एनएफएसए का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों को अव्यवहारिक वैधानिक जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की रीब्रांडिंग के अलावा कुछ और नहीं है, जो पहले से ही 95 करोड़ भारतीयों को कवर करता था।

                 श्री शुक्ला ने आगे कहा कि 2013 में यूपीए द्वारा पारित एनएफएसए, भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण कानून में से एक था। इसके तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी भारतीयों को कानूनी अधिकार के रूप में सब्सिडी वाले राशन की गारंटी मिली थी। आज जब आबादी 141 करोड़ है तब, इसके तहत 95 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला राशन मिलना चाहिए।

            यही नहीं, अनिल शुक्ला ने कहा कि 2021 में जनगणना कराने में मोदी सरकार की विफलता के कारण, आज केवल 81 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। 14 करोड़ भारतीय जो कानूनी तौर पर राशन के हकदार हैं, मोदी सरकार की इस विफलता के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। अतएव बीजेपी वालों को ऐसे होर्डिंग्स लगाकर श्रेय लेने की जगह खुद के विकास किये गए कार्यों के होर्डिंग पोस्टर लगाने चाहिए।

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। आत्मानंद स्कूलों का नाम परिवर्तित कर पीएम श्री किए जाने पर शहर अध्यक्ष अनिल शुक्ला के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा शहर महामंत्री सुमीत शर्मा ने कहा सरकारी स्कूलों में मौजूदा अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने केंद्र की पीएम श्री योजना मिल का पत्थर साबित होगी। इस योजना के तहत जिन स्कूलों का चयन किया गया है, उनका नाम परिवर्तित नहीं किया जा रहा, बल्कि उन स्कूलों के नाम के आगे पीएम श्री जोड़ा जाएगा। योजना लाभ लेने वाले स्कूलों के आगे नाम जोड़ने से नाम कैसे परिवर्तित होगा? रायगढ़ लोकसभा में कांग्रेस की दुर्दशा और बड़ी हार की संभावना को देख कांग्रेस शहर अध्यक्ष अनिल शुक्ला बौरा गए हैं।

             युवा भाजपा नेता सुमीत शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष को इतिहास का अध्ययन करने की नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेसी शासन के दौरान देश की तमाम बड़ी योजनाओं का नामकरण गांधी, नेहरू परिवार के नाम पर किया गया लेकिन भाजपा की मोदी सरकार ने कभी भी किसी योजना का नामकरण व्यक्तिगत अपने नाम पर नहीं किया। इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास किया गया, ताकि यह योजना मौजूदा प्रधान मंत्रियों के नाम पर रहे। देश की तमाम बड़ी परियोजना नेहरू गांधी के नाम पर आज भी है। भूपेश सरकार ने स्कूलों को अपग्रेड करने के नाम पर सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर आत्मानंद स्कूल कर दिया गया। दशकों पुराने स्कूलों का नाम बदले जाने पर बतौर विपक्ष भाजपा ने विरोध दर्ज कराया था। आज जब केंद्र की मोदी सरकार स्कूलों को अपग्रेड करने हेतु पीएम श्री योजना लाई है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। प्रदेश की विष्‍णुदेव साय के नेतृत्‍व वाली बीजेपी सरकार ने राज्‍य के सरकारी स्‍कूलों को केंद्र की पीएम श्री स्‍कूल योजना में शामिल करने का फैसला किया है। गौ हत्या के मामले में करपात्री महाराज के नेतृत्व में लोकसभा के समीप शांति पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे निहत्थे साधु-संतों पर तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी थी, यह घटना आज भी देशवासी नहीं भूले हैं। सत्ता हाथ से फिसलती देख कांग्रेस को साधु-संतों के सम्मान की चिंता सताने लगी।

       सुमीत शर्मा ने नाम बदले जाने के मामले में कांग्रेस को सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुए यह दावा किया है कि पीएम श्री योजना में शामिल होने से किसी भी स्‍कूल के मूल नाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्‍कूल का नाम नहीं बदला जाएगा, केवल उसके नाम के आगे पीएम श्री जोड़ जाएगा। मिशाल के तौर पर श्री स्‍वामी आत्‍मानंद अंग्रेजी माध्‍यम स्‍कूल कर नाम के आगे पीएम जोड़कर पीएम श्री स्‍वामी आत्‍मानंद अंग्रेजी माध्‍यम किया जाएगा, साथ ही स्‍कूल के नाम के आगे पीएम श्री जोड़ने के साथ ही इस योजना का लोगों भी लगाया जाएगा। प्रथम चरण में छत्‍तीसगढ़
में पीएमश्री योजना अंतर्गत चयनित 211 शालाओं में 193 एलीमेन्ट्री स्तर की और 18 सेकेंडरी / हायर सेकेंडरी स्तर की शाला शामिल किए जाने की जानकारी देते हुए युवा भाजपा नेता ने कहा कि पीएमश्री योजना अंतर्गत चयनित किसी भी शाला का नाम परिवर्तित नहीं होगा। मौजूदा टीचर्स का चयनित शालाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी पूर्ववत ही रहेंगे, विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया यथावत रहेगी। पढ़ाई का माध्यम एवं पाठ्यक्रम भी पूर्ववत ही रहेगा। यदि सरकारी आत्मानंद विद्यालय पीएम श्री योजना में शामिल हो जाते हैं तो केन्द्र सरकार से अतिरिक्त आर्थिक एवं भौतिक सुविधाएं प्राप्त होगी। ना केवल सरकारी आत्मानंद सरकारी स्कूलों को अपितु एकलव्य विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, पोर्टाकेबिन विद्यालय को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

          पीएम श्री स्‍कूल योजना की जानकारी देते हुए शहर महामंत्री सुमीत शर्मा ने कहा यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड में एक एलीमेंन्ट्री स्तर तथा एक सेकेंडरी / हायर सेकेंडरी स्तर की शाला का चयन किए जाने का प्रावधान है। चयनित शाला में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रावधानित विभिन्न घटकों जैसे-भौतिक, अकादमिक, तकनीकी, अधोसंरचना के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विभिन्न संसाधन भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।