रायपुर (सृजन न्यूज)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 2024 में खरसिया विधायक उमेश पटेल मुखरता से जनहित, किसानहित, एवं स्वास्थ्य संबंधी आमजन के मूलभुत आवश्यकताओं को लेकर प्रश्नों के माध्यम से सरकार का घेराव कर रहे हैं। बीते 24 जुलाई 2024 के कार्यवाही के दौरान विधायक उमेश पटेल ने अपने तारांकित प्रश्न के माध्यम से लोक स्वास्थ्य संबंधी प्रदेश में टी.बी. के मरीजों और उनकी दवाईयों की जानकारी का मामला उठाया। इसमें दवा मिलने में विलंब के कारण मरीजों को हो रही परेशानी का मामला प्रकाश में आया है।
इस पर विभागीय मंत्री ने बताया कि सेन्ट्रल टी.बी. डिवीजन द्वारा दवा की आपूर्ति में कमी के कारण टी.बी. की दवाई में राज्य में स्टॉक की कमी हुई है। जिसे जल्द ही ठीक कराई जा रही है। विधायक पटेल ने आगे और कहा कि पूरे देश को 2025 तक टी.बी. मुक्त बनाना है तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का क्या होगा। मंत्री ने कहा कि समय पर ठीक कर लिया जाएगा और टी.बी. के मरीजों को दवाई की कमी नही होगी। विधायक उमेश पटेल ने अपने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से 2022 से 2024 तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए और कितने पूर्ण हुए की जानकारी मांगी एवं शिकायत के संबंध में जानकारी चाही। इस पर विभागीय मंत्री द्वारा पूर्ण एवं अपूर्ण आवासों की जानकारी लिखित में दी गई एवं शिकायत प्राप्त होना बताया गया जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री आवास वर्ष 2022-23 में प्रदेश में कुल 78997 स्वीकृत हुए जिसमें से 57773 पूर्ण एवं 21224 अर्पूण है। वर्ष 2023-24 में 16190 स्वीकृत हुए हैं जिसमें केवल 120 पूर्ण हुए हैं एवं 16070 अपूर्ण प्रगतिरत या अपूर्ण हैं। इसी तरह 2024-25 में 5851 आवास स्वीकृति हुए हैं एवं वर्तमान में एक भी कार्य प्रारंभ नही हुआ है।
इस प्रकार पिछले तीन वर्षों का देखा जाए अपूण या प्रगतिरत आवासों की संख्या बहुत ज्यादा है जो राज्य सरकार के पहली केबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने के निर्णय को बड़े जोर से प्रचार करती है और विज्ञापन देती है तो अपने ही लिखित उत्तर में कथनी और करनी में अंतर देखा जा सकता है। इसी तरह पंचायत मंत्री को अपने अतरांकित प्रश्न के माध्यम से प्रदेश में मनरेगा के श्रमिक भुगतान की जानकारी चाही कि कितने मजदूरों को भुगतान हो चुका है जिस पर मंत्री द्वारा बताया गया कि श्रमिक भुगतान में बिलंब हो रहा है। वर्तमान स्थिति में लंबित श्रमिकों के भुगतान में 276.99 लाख के राज्यांश और 67658.57 लाख के केन्द्रांश राशि लंबित है। राशि की मांग भारत सरकार को भेज दिया गया है एवं आबंटन प्राप्त होती ही भुगतान किए जाने की जानकारी प्रदान की गई। इसी तरह 25 जुलाई 2024 के कार्यवाही में वित्त मंत्री से प्रदेश में ओ.पी.एस. एवं एन.पी.एस. योजना की जानकारी चाही गई जिस पर पेंशन योजना का लाभ कब से दिए जाने एवं जो कर्मचारी ओ.पी.एस. चयन करने से चुक गए हैं उनके लिए क्या प्रावधान है।
इस पर मंत्री जी ने बताया कि पेंशन योग्य नियमित शासकीय स्थापना में पदग्रहण तिथि से गणना की जा रही है तथा जो चुक गए हैं ऐसे शासकीय सेवक के द्वारा एक बार में दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवतनीय होगा। इसी प्रकार रायगढ़ में बढ़ रहे फ्लाईएश डंपिग पर जानकारी चाही। विभागीय मंत्री द्वारा आकस्मिकता निरीक्षण एवं उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर राशि वसूली की जानकारी दी गई। इस प्रकार जिला में कोल साईडिंग की प्राप्त शिकायतों की जानकारी चाही गई जिस पर जानकारी दिया गया एवं विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाकर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन सुनिश्चित कराए जाने की जानकारी दिया गया। इस प्रकार विधायक उमेश पटेल विधानसभा के मानसून सत्र में जनता के हितों प्रश्न और ध्यानाकषर्ण से लगातार उठा रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं।
