विधानसभा में जनहित मुद्दों पर मुखर हो रहे विधायक, किसानों के खाद बीज की कमी का मामला भी उठाया
रायपुर (सृजन न्यूज)। विधानसभा में गत 12 मार्च को प्रश्नकाल के दौरान विधायक उमेश पटेल अपने पहले ही तारांकित प्रश्न क्रमांक 1566 में राजस्व मंत्री को घेरा। विधायक उमेश पटेल ने रायगढ़ जिलांतर्गत केलो परियोजना के भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण एवं किसानों को कब तक नहरों में पानी दिया जाएगा, इस संबंधी प्रश्न में सरकार से जमकर सवाल तलब किया। राजस्व मंत्री ने कुल 23 प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी। इसी प्रश्न के ध्यानाकषर्ण में जल संसाधन मंत्री ने 47 प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी।
विधायक पटेल ने पूछा कि किस उत्तर को सही माना जाएगा। राजस्व मंत्री ने जानकारी नहीं होना बताया और निरूत्तर रहे। विधायक पटेल ने कहा कि उद्योगों को पानी दिया जा रहा है परन्तु किसानों को कब तक पानी दिया जाएगा। जिस पर परियोजना का लाभ किसानों को जून 2026 तक दिए जाने का उत्तर प्राप्त हुआ। पूरक प्रश्न के माध्यम से जमीन अदला बदली का मामला उठाया जिस पर भी राजस्व मंत्री निरूत्तर रहे और तीखा बहस करते हुए सरकार को घेरा। इसी प्रकार रायगढ़ जिला के टीपाखोल में क्वार्ट्ज खनन की जानकारी चाहा जिसमें जलाशय को नुकसान की संभावना पर प्रश्न उठाया। जिस पर क्वार्ट्ज खनन से जलाशय को नुकासान के संबंध में जांच किए जाने की जानकारी दी गई। यह जांच भी तब हो रहा है, जब विधानसभा में प्रश्न लगा।
अतारांकित प्रश्न के माध्यम से प्रदेश में बिजली बिल के टेरिफ में बढ़ोत्तरी कर आमजन को ज्यादा बिजली बिल वसूलने का आरोप लगाते हुए इस पर उत्तर चाहा। जिस पर एफपीपीएएस प्रणाली अंतर्गत प्रचलित टेरिफ दर तथा खरीदी गई बिजली जो उस समय कोयले एवं आयल की दर के अनुसार पिछले माह के उर्जा प्रभार पर आंकलित प्रतिशत पर किया जाता है। अगले प्रश्न में शासकीय निर्माण कार्यों में रायल्टी की राशि के बारे में जानकारी चाहा कि खनिज विभाग के रायल्टी शासन तक पहुंचता है या ठेकदारों से मिलीभगत कर विभाग को जानकारी ही नहीं दी जाती है। इस पर जानकारी आई कि इस प्रकार से मामले आने पर समझौता राशि वसूल किया जाता है। इसी प्रकार किसान संबंधी प्रश्न में प्रदेश में धान उठाव की जानकारी चाहा जिस पर समय पर धान नहीं उठाने से शासन को कितना नुकसान हुआ, समिति को कितना नुकसान हुआ और उठाव नहीं होने पर मंडी में जाम लगने से कितने किसानों ने धान नही बेच पाया। इस पर विभागीय मंत्री द्वारा सदन में जानकारी दी गई।
इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास मंत्री से जानना चाहा कि रायगढ़ जिला में कितने आंगनबाड़ी भवन संचालित हैं। कितने भवनविहीन हैं एवं कितने जीर्ण-शीर्ण हैं। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा बताया गया कि 772 भवन विहीन, 236 जर्जर जीर्ण हैं और 413 आंगनबाड़ी में तो भवन ही नहीं है वे किराए के भवन सें संचालित होते हैं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाईल वितरण कब तक हो जाएगा, के संबंध में जानकारी चाहा। जिस पर मंत्री जी द्वारा बताया गया कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है, की जानकारी दी गई।
किसान हित में विधायक पटेल ने कृषि मंत्री से खाद डीएपी, यूरिया की उपलब्धता की जानकारी जानना चाहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में रसायनिक खाद आपूर्ति करने की कार्ययोजना की जानकारी चाही। सदन में यह भी कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि किसानों को खाद बीज के लिए भटकना न पड़े या ब्लैक में खरीदना न पड़े। इसी के साथ अपने अतरांकित प्रश्न में यह पूछा कि किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में योजना का लाभ एवं सब्सिडी समय पर और आसानी से मिल जाए, इसके सुचारू संचालन के कार्ययोजना बनाया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से रायगढ़ जिला के सियारपाली औद्योगिक क्षेत्र की अद्यतन जानकारी चाही कि प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा और इसमें कितने लोगों को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस पर विभागीय मंत्री द्वारा इसी माह से शुरू करने का आश्वासन दिया गया। विधायक पटेल ने सदन में कहा कि इस प्रोजेक्ट को शीघ्र प्रारंभ होने से हमारे जिले के लगभग 500 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए सरकार को इस प्रोजेक्टर को शीघ्राताशीघ्र प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार विधायक उमेश पटेल विधानसभा के बजट सत्र में पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पूछ रहे हैं और दूसरे के प्रश्न में भी पूरक प्रश्न कर रहे हैं। जनहित, किसान हित का कोई भी मुद्दा जिसमें सरकार की कार्ययोजना में कमी दिख रही हो उसे सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराकर ध्यानआकृष्ट करा रहे हैं ताकि आमजन को जनहित के कार्य में कहीं भी कोई परेशानी न हो और आमजन का सहूलियत एवं हित हो।
