रेती की अनुपलब्धता और तिगुने दामों में बिकने के साथ ई-वे बिल जांच से त्रस्त हैं लोग
रायगढ़ (सृजन न्यूज)। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से रेत घाटों चलाने को लेकर कोई पॉलिसी तय नहीं होने के कारण पिछले 6 महीनों से रेती आमजनता को सहज उपलब्ध नहीं हो रही है और अगर मिल रही है तो दो से तीन गुना दामों पर। इससे घर बनाने वाले बेहद परेशान हैं। रेती के बेतहाशा बढ़ते दाम ने उनका बजट बिगाड़ कर रख दिया है। युवा नेता राकेश पांडेय ने इसको लेकर जिला प्रशासन को कड़े तेवर दिखाए और जल्द से जल्द रेत सहज उपलब्ध कराने को कहा है।
प्रदेश महासचिव राकेश पांडेय ने जिला प्रशासन का एक और मुख्य मुद्दे की और ध्यान आकर्षण किया। पिछले महीने में राज्य सरकार ने पचास हज़ार से अधिक के समान होने पर e way बिल को जिले के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया था। पहले जिले के बाहर के लिए यह नियम था। इस नियम के आने के बाद व्यापारी और खरीददार एकदम हलाकान हुए। अधिकारी राज हावी हुआ। जांच के नाम पर लोगों को रोककर परेशान करने और वसूली जैसी शिकायत व्यापारियों से मिली है।
युवा नेताओं का यह भी आरोप है कि गाड़ियों को बेवजह घंटों सड़कों पर थाने में खड़ा किया जा रहा है। चोरों जैसे व्यवहार किया जा रहा है। इससे व्यापारी भय के वातावरण में जी रहे हैं। सब कुछ सही होने के बाद भी खर्चे पानी के नाम पर अवैध वसूली चल रहा है। इसके खिलाफ युवक कांग्रेस ने आवाज बुलंद की और ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि जांच के नाम पर राज्य जीएसटी विभाग डर का माहौल न बनाएं। तत्काल इसपर अंकुश लगाया जाए। युवा नेताओं ने जिला प्रशासन से स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपने में पार्षद एनएसयूआई अध्यक्ष आरिफ हुसैन, जिला कांग्रेस के महामंत्री सौरभ अग्रवाल, नगर पंचायत उपाध्यक्ष उस्मान बेग, युकां शहर उपाध्यक्ष अनुराग गुप्ता, महामंत्री तरुण गोयल, लोकेश देवांगन, छात्र नेता शाकिब अनवर, जग्गू ठाकुर, करन वैष्णव, गौरव साव, दीपक इजारदार, दया बेहरा, रितेश शर्मा, सुशांत गुप्ता, मनी चंदेल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
