42 बिंदुओं पर हुई विस्तृत चर्चा, 100 से ज्यादा आवेदनों की निराकरण स्थिति की गई समीक्षा
रायगढ़ (सृजन न्यूज)। नगर निगम कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय ने शुक्रवार सुबह कार्यालय में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों, जन-आवेदनों तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति से संबंधित 42 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए समीक्षा की गई।
बैठक में सबसे पहले पीजीएनएन, मुख्यमंत्री जन-दर्शन तथा कलेक्टर जन-दर्शन से संबंधित आवेदनों पर चर्चा हुई। इस दौरान कमिश्नर श्री क्षत्रिय एक-एक आवेदनों पर किए गए कार्रवाई की जानकारी ली और 100 से ज्यादा आवेदनों पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने समय पर आवेदनों के निराकरण नहीं होने की स्थिति पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी विभाग प्रमुख अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि पीजीएनएन, मुख्यमंत्री जन-दर्शन तथा कलेक्टर जन-दर्शन में शहर के आम नागरिक अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। इसमें जो नगर निगम से संबंधित आवेदन होते हैं ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए निराकरण करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुख की है। समय पर आम नागरिकों के आवेदनों पर कार्रवाई होने अथवा निराकरण होने पर उनका विश्वास निगम के कार्यप्रणाली पर भी बनता है और कार्यों में विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता दिखती है। इसलिए सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों की जिम्मेदारी आम नागरिकों के आवेदनों को समय पर निराकरण करने की है। इस दौरान उन्होंने जन-अवेदनों का समय पर निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता देने, प्रत्येक आवेदन की स्थिति पोर्टल में अपडेट करने, बिना उचित कारण के कोई भी आवेदन लंबित नहीं रखने, गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरणों में फील्ड निरीक्षण कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को दिए।
समय पर जवाबदेही तय करें
कमिश्नर श्री क्षत्रिय ने बैठक में कहा कि जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जल-प्रदाय, राजस्व, स्वच्छता, यांत्रिकी, बिजली, निर्माण एवं सफाई शाखा को प्रतिदिवस एवं साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने, आवेदक से सीधे संपर्क कर समाधान की जानकारी देने, जटिल मामलों में आवश्यक होने पर संयुक्त निरीक्षण करने, समस्याओं के समाधान में बिना देरी कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देशित किया। कमिश्नर श्री क्षत्रिय ने सभी अधिकारियों से कहा कि निगम का लक्ष्य जनता को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने आवेदनों या दिए गए निर्देश के निराकरण पर विभागों में देरी या लापरवाही बरतने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
