रायगढ (सृजन न्यूज)। जिला कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पांडेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर महालक्ष्मी न्याय योजना में गरीब परिवारों को कांग्रेस द्वारा दी जाने वाली गारंटी पर नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस किसी चेहरे की गारंटी नहीं देती, अपितु कांग्रेस को 140 वर्ष पुरानी पार्टी होने का गौरव हासिल है। अतः अपनी पार्टी की गारंटी देती है। वहीं, पूनम सोलंकी के बयान पर पलटवार करते हुए पूछा कि बीजेपी पहले ये बताए कि उसने लोगों के गाढ़ी मेहनत की कमाई को उद्योगपतियों को ऋण माफी पर दे दिया या ऎसे कौन से कुबेर के खजाने से अपने मित्र उद्योगपतियों को भारी भरकम ऋण माफ कर मदद दी।
रिंकी पांडेय ने अपनी बात रखते हुए ये भी पूछा कि छोटे मंझले करदाताओं का ऋण समय पर चुकता नहीं होने पर तो उनकी संपत्ति तक कुर्क हो जाती है, वहीं हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर हमसे जब ये सवाल किया जाता है कि महिलाओं को 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने हेतु धन कहां से आएगा। रिंकी पांडेय ने पूनम सोलंकी को कहा, मैडम इसकी चिंता आप न ही करें। कांग्रेस के पास 55 साल का देश चलाने का अनुभव है व हम पार्टी की गारंटी के अनुसार महालक्ष्मी न्याय योजना के तहत 8333 रुपये देने के वादे पर भी खरे उतरेंगे। रिंकी पांडेय ने आगे कहा है कि आम जनता से उनका हक और अधिकार छीनने का काम भाजपा की सरकारों ने किया है। युवाओं से रोजगार छीने, महंगाई बढ़ाकर महिलाओं से उनकी बचत छिनी, कृषि की लागत बढ़ाकर किसानों को एमएसपी के अधिकार से वंचित किया, वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके आदिवासियों से जल, जंगल, जमीन के अधिकार छीनें, नंदराज पर्वत बेचे, मित्र के मुनाफे के लिए वह सब कुछ किया जो उनसे बन पड़ा। छत्तीसगढ़ नवीन आरक्षण विधेयक पिछले डेढ़ साल से राजभवन में कैद है, श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन किया, मनरेगा, खाद सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी घटाई और अब उल्टा डर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीन लेगी? बेरोजगारी, घटते इनकम और महंगाई से बे मौत मर रही जनता से वसूल कर जो संसाधन अपने मित्रों पर मोदी सरकार लूट रही है, उसका उचित प्रबंधन और सामाजिक न्याय की संविधानिक व्यवस्था के तहत वितरण कांग्रेस का वादा है।
जिला प्रवक़्ता रिंकी पांडेय ने आगे कहा कि अपनी नाकामियों पर परदेदारी करने तथ्यहीन बयानबाजी करके मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आम जनता को संपत्ति छीनने का डर दिखा रहे हैं। सामाजिक न्याय हमारे संविधान की मूल भावना है, लेकिन विगत 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के संसाधनों को केवल अपने पूंजीपति मित्रों पर लुटाया है। आम जनता से बेरहमी से टैक्स वसूलकर सारी राहत, सारी रियायत और तमाम सब्सिडी केवल पूंजीपतियों को दी है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं अनाज, दलहन, तिलहन, दूध, दही, पनीर और कपड़ा तक पर बेरहमी से टैक्स वसूल कर 16 लाख करोड़ से अधिक का लोन अपने मित्रों का माफ कर दिया, लेकिन किसानों की कर्जमाफी इनकी प्राथमिकता में नहीं रही। ना एमएसपी के कानूनी गारंटी का वादा निभाया, ना ही किसानों की आय दुगनी हुई, बल्कि कृषि उत्पादन और उपकरणों सहित खाद, बीज, कीटनाशकों पर भारी भरकम जीएसटी लगा दी। मध्यवर्ग वर्ग और गरीब और गरीब होता जा रहा है, चंद पूंजीपति मित्रों की संपत्ति कई गुना बढ़ रही है। आम जनता की पूंजी और घरेलू बचत ऐतिहासिक तौर पर न्यूनतम स्तर पर है। दूसरी ओर देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, नवरत्न कंपनियां, सरकारी उपक्रम, पावरप्रोजेक्ट, सारे संसाधान केवल एक मित्र पर लुटाए जा रहे हैं।
रिंकी पांडेय ने यह भी कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी देश में फिर से कंपनी राज लाना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, जो कभी सफल नहीं होगा। पांच न्याय और 25 गारंटी वाले कांग्रेस के न्याय पत्र को जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है उससे भाजपा के नेता बौखला गए हैं और अनर्गल बयानबाज़ी करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मोदी सरकार और भाजपा के निष्क्रीय सांसदों के खिलाफ जनआक्रोश चरम पर है। देश की जनता केंद्र में बदलाव का मन बना चुकी है।
