Home राजनीतिक विकास विरोधी मानसिकता से नहीं उबर पा रही कांग्रेस:- अरुणधर दीवान

विकास विरोधी मानसिकता से नहीं उबर पा रही कांग्रेस:- अरुणधर दीवान

by SUNIL NAMDEO

मकान टूटने का दर्द जानने हैं ओपी चौधरी इसलिए विस्थापन की हुई समुचित व्यवस्था, वित्तमंत्री की सार्थक पहल से विस्थापितों को नहीं चुकाने होंगे 75 हजार

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। शहर के कायाघाट में मेरिन ड्राइव के निर्माण हेतु बेजाकब्जा हटाए जाने के मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए जिला भाजपाध्यक्ष अरुणधर दीवान ने कहा कि विकास विरोधी मानसिकता से कांग्रेस नहीं उबर पा रही है।

            कांग्रेस को मुद्दा विहीन बताते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पहले यह बताए कि वह गरीबों के मकान तोड़े जाने के बहाने से कहीं विकास का विरोध तो नहीं कर रही है। बेजाकब्जा हटाए जाने की वजह बताते हुए दीवान ने कहा कि नदी के समीप अतिक्रमण बढ़ने से आम जीवन को बाढ़ से खतरा हो सकता है। बाढ़ के दिनों में केलो नदी की बाढ़ से निकट की बस्तियों में पानी भरने का खतरा बना होता है, साथ ही शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए दोनों ओर के मेरिन ड्राइव को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाना आवश्यक है। इसके लिए एसईसीएल द्वारा केलो चक्रपथ से एसईसीएल मुख्यालय तक 44 करोड़ रुपए की लागत से मेरिन ड्राइव को डिवाइडर संगीत ऊंचा करने का टेंडर जारी किया जा चुका है। शनि मंदिर से कायाघाट तक मेरिन ड्राइव निर्माण हेतु 29 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं वर्षा के दिनों में कायाघाट रपटा के डूबने से यातायात पर दबाव बढ़ रहा था इसलिए 8 करोड़ 22 लाख की लागत से 12 मीटर चौड़ा पुल स्वीकृत किया गया है।

             उन्होंने यह भी कहा कि कायाघाट तक मेरिन ड्राइव निर्माण के बाद अगले चरण में इस मेरिन ड्राइव की राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाने की योजना पर काम चल रहा है। बेजाकब्जा हटाए जाने के पहले विधिवत नोटिस जारी किया गया और स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं जनता की मांग कर मेरिन ड्राइव की चौड़ाई 30 मीटर से घटाकर 16 मीटर कर दी गई। इस निर्णय से प्रभावितों की संख्या 295 से घटकर 150 रह गई। साथ ही प्रभावितों के विस्थापन हेतु आवास आबंटन की पूर्व में तैयारी कर ली गई। आवास आबंटन हेतु विस्थापितों को 3.5 लाख की लागत वाले मकानों में अपने हिस्से के 75 हजार रुपए चुकाने थे, लेकिन गरीबों के सामने यह राशि चुकाए जाने की समस्या थी इसलिए विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गरीबों के हित में निर्णय लेते हुए गरीबों के हिस्से के 75 हजार रूपये की राशि सीएसआर मद से चुकाएं जाने के निर्देश दिए हैं। उनके ठोस निर्णय से टूट-फूट से प्रभावित गरीब जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है कि यह सरकार आवश्यक तोड़फोड़ करती है तो इसके माकूल इंतजाम भी करती है। बेजाकब्जाधारी के मन से भय खत्म हुआ। गरीब बेजाकब्जाधारियों को अब अतिक्रमण के दंश से मुक्ति मिल सकेगी। वे ऐसी जगह में मकान मालिक बनेंगे, जहां पानी बिजली की समुचित व्यवस्था है। कब्जे धारियों को मकान मालिक बनाए जाने का साहस भाजपा सरकार में ही है। अरुणधर दीवान ने आगे कहा कि बेजाकब्जा तोड़े जाने के साथ ही उनके घरेलू सामानों को उनके मकान में प्रशासनिक साधनों के जरिए भेजा जा रहा है।  यही नहीं, उनके खाने-पीने की समुचित व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है।

कांग्रेस चाहती है कि शहरवासियों को जाम से मुक्ति ना मिले

            अरुणधर दीवान ने कहा कि सीएसआर मद का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस नहीं चाहती कि शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिले। मेरिन ड्राइव के निर्माण से अप्रत्याशित रूप से शहर में यातायात का दबाव कम होगा।

ओपी की प्रशंसनीय मानवीय पहल

          गति के साथ प्रगति का संकल्प लेने वाले विधायक ओपी चौधरी ने विस्थापितों के निवास की समुचित व्यवस्था का राजधानी से जायजा लेते रहे। वही गरीब विस्थापितों की आर्थिक समस्या को देखते हुए उनके हिस्से की चुकाई जाने वाली 75 हजार की राशि सीएसआर मद से देने की मानवीय पहल की साथ विस्थापितों के घरेलू समान को नए आवास में निःशुल्क शिफ्ट कराए जाने की व्यवस्था कराई। निगम प्रशासन को विस्थापितों के निःशुल्क भोजन की समुचित व्यवस्था हेतु भी निर्देश दिए गए।

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