रायगढ़ (सृजन न्यूज)। छत्तीसगढ़ सरकार कुछ विधेयक ला रही है। इसमें एक है छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड। इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना जरूर हो सकता है। यह विधेयक, जो राज्य की आर्थिक स्थिरता और विकास को मजबूत करने का दावा करता है, असल में एक राजनीतिक छलावा है। ऐसे फंड की स्थापना से राज्य को कई संभावित नुकसान भी हो सकते हैं ये नुकसान सामान्यतः राजकोषीय प्रबंधन, अवसर लागत और जोखिमों पर आधारित हैं फंड का प्रबंधन यदि ठीक से नहीं हुआ, तो निवेश में घाटा हो सकता है।
बाजार की अस्थिरता, गलत निवेश निर्णय या भ्रष्टाचार से राज्य को वित्तीय नुकसान हो सकता है अन्य राज्यों या देशों में ऐसे फंडों में निवेश घाटे के उदाहरण हैं, जो अंततः करदाताओं पर बोझ डालते हैं। कर्ज और राजस्व पर दबाव से फंड की स्थापना के लिए यदि अतिरिक्त कर्ज लिया जाए या राजस्व का बड़ा हिस्सा इसमें डाला जाए, तो राज्य की वित्तीय स्थिति और खराब हो सकती है। छत्तीसगढ़ का बजट पहले से ही कर्ज चुकाने में दबाव महसूस कर रहा है, और यह फंड यदि अपेक्षित रिटर्न न दे, तो राज्य को अतिरिक्त कर लगाने या खर्च कटौती करनी पड़ सकती है, जो आम जनता को प्रभावित करेगा।
ऐसा मानना है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के जिला उपाध्यक्ष और आरटीआई कार्यकर्ता प्रिंकल दास का। श्री दास ने अपने ट्विटर हैंडल पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ट्वीट मे पलटवार करते हुए इस मामले में अपने सुझाव दिए हैं। प्रिंकल दास ने कहा कि राज्य में गरीबी दर उच्च है लगभग 20-25% आबादी गरीबी रेखा से नीचे, आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं कम हैं, और माओवादी प्रभावित इलाकों में विकास की जरूरत है ऐसे में फंड में धन जमा करने के बजाय इसे तुरंत स्वास्थ्य, शिक्षा या कृषि पर खर्च करना बेहतर होता। यह “भविष्य की स्थिरता” के नाम पर वर्तमान संकटों को नजरअंदाज करने जैसा लगता है। फंड का प्रबंधन और निवेश कैसे होगा, इस पर स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए नहीं तो भ्रष्टाचार या राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा हो सकता है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां पहले से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, यह फंड एक “ब्लैक बॉक्स” बन सकता है।
