सुकुलभठली के मेन रोड पर दबंग कर रहा अवैध निर्माण, परेशान लोगों ने कलेक्टर से जनदर्शन में की शिकायत
रायगढ़ (सृजन न्यूज)। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में आज जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं मांगें लेकर पहुंचे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी एवं नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध निराकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आमजनों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन में ग्राम रेगड़ा के ग्रामीणों ने वार्ड क्रमांक 2 एवं 3 में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है, इसके बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जांच कर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार तहसील पुसौर अंतर्गत ग्राम सुकुलभठली के एक ग्रामीण ने मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण को रोकने की मांग की। उन्होंने बताया कि यह मार्ग पुसौर से सुकुलभठली होते हुए रायगढ़ जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा अधूरे सड़क निर्माण को पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
ग्राम कसडोल के कल्याण साहू ने ऋण पुस्तिका में ऑनलाइन नाम दर्ज कराने एवं डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। ग्राम बनसिया के रघुवर चौधरी ने भूमि अभिलेख में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि फौती दर्ज होने एवं मुआवजा प्राप्त होने के बावजूद वर्तमान में रिकॉर्ड में भूमि समलाती खाते में प्रदर्शित हो रही है। इस पर राजस्व अधिकारियों को जांच कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनदर्शन में राशन कार्ड निर्माण, दिव्यांग पेंशन स्वीकृति, आर्थिक सहायता सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अनेक आवेदन प्राप्त हुए। संबंधित अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
