रायगढ़ (सृजन न्यूज)। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री शाखा यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कर्मचारियों को मोदी की गारंटी तहत किए गए वादों को लागू न किए जाने पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि ऐसा गुमराह कर धोखे से कर्मचारियों का वोट लेना उनके साथ विश्वासघात है।
शाखा यादव ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी संगठन वर्कर्स फेडरेशन के अनुसार बीते विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के जिला अधिकारी-कर्मचारियों ने भाजपा को समर्थन देकर उन्हें सरकार में बैठाया था. अधिकारी-कर्मचारी अब अपनी मांगे पूरी नहीं होने के कारण आंदोलन का का रुख अख्तियार कर चुके हैं. बीते दिनों छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने रैली के माध्यम से 11सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरा था. इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ पूरा करने के लिए कोई पहल नहीं की.
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने इसी तारतम्य में एक बड़ी बैठक कर महंगाई भत्ते की मांग पूरी करने को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की रणनीति तैयार की थी. इसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने ‘लेकर रहिबो लेकर रहिबो,मोदी की गारंटी लेकर रहिबो अब नई सहिबो अब नई सहिबो मोदी की गारंटी लेकर रहिबो’ के नारे के साथ अगस्त क्रांति का एलान किया था. इन सब परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आखिर क्यों चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय किया क्योंकि सरकार उनसे किए गए वादों में विफल रही है।
शाखा यादव ने बताया कि कर्मचारियों का गुस्सा विष्णु सरकार की वादाखिलाफी और मोदी की गारंटी को लेकर चरम पर है। विष्णुदेव सरकार की वादाखिलाफी को लेकर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने से लेकर अब तक तमाम सरकारी विभाग के कर्मचारी परेशानियों से जूझ रहे है जिनमें शिक्षक संघों द्वारा डीए, मंहगाई भत्ता, मितानिन, स्वास्थ विभाग के एनएचएम सहित सभी विभागों ने 11 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष रखी है। फेडरेशन की मांगों में केंद्र के समान महंगाई भत्ता (डीए) और राहत (डीआर) लागू हो। 2019 से लंबित डीए एरियर जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर वेतन विसंगतियां दूर हो। 4 स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान लागू हो। सहायक शिक्षकों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित वेतन और पदोन्नति मिले। राज्य में कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू हो। अनुकंपा नियुक्ति नि:शर्त एवं स्थायी रूप से लागू की जाए। 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त कर सभी पदों में अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अर्जित अवकाश का नगदीकरण 300 दिन तक किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर समस्त लाभ दिए जाएं।
जिला कांग्रेस रायगढ़ के प्रभारी महामंत्री शाखा यादव ने प्रदेश फेडरेशन कर्मचारियों की उक्त मांगों को न्यायसंगत मानते हुए सरकार से अपेक्षा की है कि जिन वादों को पूरा करने के आश्वासन को मोदी की गारंटी का नाम देकर भाजपा सरकार सत्ता में आई है, उन्हें पूरा करने में कदाचित विलम्ब न करे अन्यथा कांग्रेस भी सड़क से लेकर सदन तक कर्मचारियों के आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर उनका समर्थन में सामने आएगी और बीजेपी के चल चरित्र और चेहरे को वृहद जन आंदोलन के जनता के सामने बेनकाब करेगी।
