पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को सौंपा गया ज्ञापन
रायपुर (सृजन न्यूज)। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े राजस्व वाले कोई विभाग है तो वह है वन विभाग। इन दिनों वन विभाग में वनरक्षक के 1484 पदों तथा वाहन चालक के 144 पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं दी गई।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग के बड़े अधिकारी चाहते हैं कि यह भर्ती हो। जबकि, अऱूण साव (उप मुख्यमंत्री), विजय शर्मा (उप मुख्यमंत्री), ओपी चौधरी (वित्त मंत्री), केदार कश्यप (वन मंत्री) तथा डॉ. रमन सिंह (पूर्व मुख्यमंत्री) द्वारा छग दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के मंच में जाकर नियमितीकरण के साथ स्थायीकरण का वादा किया गया। वहीं, जन घोषणा पत्र में शामिल भी किया है, लेकिन आज नियमितीकरण न कर एकाएक सीधी भर्ती की जा रही है। जबकि, वन विभाग में 6500 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी व श्रमिक कार्यरत हैं। सीधी भर्ती करने पर इनके भविष्य के साथ कुठाराघात होगा।
संगठन के संभाग महामंत्री ऋषि गुनी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्रीमती चेमन बाई, लीलाराम, राजेन्द्र कुमार साहू, तीरथ मंडावी, दीपक सोनी, रामसुख साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा पूर्व सांसद अभिषेक सिंह से मुलाकात कर सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाने की पुरजोर मांग की तो उन्होंने भर्ती पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है। प्रदेशाध्यक्ष रामकुमार सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर भर्ती पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया तो उनके द्वारा भी रोक लगाने का आश्वासन दिया गया है।
वहीं, दूसरी ओर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रामकुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद वर्मा, जिला सचिव अजय गुप्ता, वन विकास निगम के अध्यक्ष जनक लाल साहू , फेडरेशन के कोषाध्यक्ष विजय पटेल, अमित ठाकुर, शोमनाथ साहू ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मिलकर भी भर्ती पर रोक लगाने का निवेदन किया तो उन्होने भी आश्वासन दिया कि वन मंत्री से मिलिये। बिल्कुल प्रयास करते हैं, भर्ती रूक जाए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक से मिलकर निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा कि भर्ती मैं रोक नही सकता। आप लोग मुख्य मंत्री और वनमंत्री से मिलिये अगर वहां से निर्देश दिया जायेगा तो हम भर्ती रोक देंगें। उन्ही शब्दों को लेकर संगठन के पदाधिकारी ने वनमंत्री से पुन: मुलाकात कर भर्ती पर रोक लगाने व नियमितीकरण किये जाने का निवेदन किया है।
यह भी कहा गया कि वन मंत्री ने भर्ती पर रोक लगाने संबंधी सहमति व्यक्त किया है। नियमितीकरण के मामले को एकाएक दरकिनार कर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में आक्रोश तथा तनाव का माहौल है। दैनिक वेतनभोगी इस बार अपने अधिकार को पाने के लिये आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री, वन मंत्री और वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी व श्रमिकों के हित में नियमितीकरण का फैसला जल्द लें। जब तब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो जाता, तब तक के लिये सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए।
